संयुक्त दलित शक्ति राष्ट्रिय मंचको भर्चुवल मिटिंग सम्पन्न भएको छ । जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको १५ औ बर्ष गाठको सन्दर्भ पारेर “जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत उन्मुलनमा संबैधानिक प्राबधान र बिध्यमान सामाजिक मनोविज्ञान“ शिर्सकमा हिजो आयोजित भर्चुवल मिटिंग मंच का अध्यक्ष हस्त बहादुर बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो। स्वागत मन्तब्य अभियानका उपाध्यक्ष भिम लकान्द्रिले राख्नु भयको थियो भने संचालन प्रदिप घतालले गर्नु भयको थियो।
उक्त कार्यक्रममा बिशेस अतिथि बक्ताको रुपमा अधिबक्ता मोहन साशंखर, अधिबक्ता जीवन ज्योति बिश्वकर्मा र भारत प्रबास प्रमुख अधिबक्ता नरेश बिश्वकर्माले आफ्ना विचार राख्नु भएको थियो। अतिथि बक्ता मोहन साशंखरले यो संबिधान २०६३ को अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पछाडी फर्केको, मौलिक हकमा दिने भनिएका बिसयमा कानुन बनाई भन्ने सब्द राखेर नदिएको, ऐनमा पीडकलाई गरिएको सजाएको बेबस्था अति थोरै भएको जस्ता कुराले संबिधान दलित मैत्री हुन नसकेको र यसको लागि संघर्ष आबश्यक रहेको कुरा राख्नु भएको थियो।
अधिबक्ता नरेश बिश्वकर्मा ले भारतमा दलितहरुले नेपालमा भन्दा धेरै अबसर प्राप्त गरेका छन् र हिंसा पनि कम रहेको बताउदै संबिधान वा कानुन मा लेखियर मात्र नहुने बरु त्यो कानुन किन कार्यान्वन हुन सकेन ? तेस्लाई पुनर्लेखन वा संसोधन के आबस्यक छ भनि सदन मा दलित सांसदहरुले पटक पटक संघर्ष गर्न पर्ने विचार राख्नु भयो। अर्का अतिथि भद्रमान मोतेले नेपाल विभिन्न अन्तरास्ट्रिय महासंधिहरुको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले तिनको हुबहु कार्यन्वयन हुन पर्ने कुरा राख्नु भयो।
कानुनको नजरमा सबै बराबरी भयकोले आफूमाथिको अन्याय बिरुद्ध कानुनी उपचार प्राप्त गर्न विभिन्न उपाय खोज्न पर्ने कुरा बताउनुभयो । छुवाछुतको स्रोत जात बेबस्था भयकोले यसको खारेजि गर्नु पर्र्नेे आबश्यकता रहेको मोतेले बताउनु भयो । अभियानका सचिब मिरा स्वर्णकारले दलित र महिला माथिको ज्यादतीले सिमा नाघेकोले एकीकृत संघर्ष गर्न पर्ने बताउनु भयो। अभियानका उपाध्यक्ष पुर्णिमा परियारले सतीप्रथा जसरि हटाइयो तेस्तै गरि छुवाछुत प्रथा पनि हटाउन कठोर सजाय हुनुपर्ने भन्दै तेस्को लागि राज्यलाई व्यापक दबाब दिने आन्दोलन गर्न आबस्यक रहेको बताउनु भयो।
सहभागीहरु सबैले कार्यक्रम असाध्यै उपलब्धिमुलक रहेको बताउदै थप अधिकार प्राप्तिको लडाईमा गोलबन्द हुन सबैलाइ आब्हान गरेका छन्। तेस्तै अध्यक्ष हस्त बहादुर बिश्वकर्माले हामी दलितलाइ अधिकार सम्पन्न गराउन शान्तीपूर्ण निर्णायक आन्दोलन को लागि अघि बढ्ने र यो सरकारलाई जसरि पनि घुडा टेकाई छाड्ने भन्दै सबैले हामीलाई साथ दिनुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो । ।