मयूरपाटी -नेपालको सबैभन्दा पुरानो मानवअधिकारवादी संस्था मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालले आजदेखि वर्षभरि छुवाछूत उन्मुलन वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै ७५३ वटै स्थानीय तहमा छुवाछूत उन्मुलन अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मासम नेपालको ३६ औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आज काठमाडौंको बुद्धनगरमा गैसस महासंघको सभाकक्षमा आयोजित मानवअधिकार संवाद कार्यक्रममा सो अभियानको घोषणा गरिएको हो ।
यस अभियानका लागि एक स्थानीय तह एक मानवअधिकारकर्मी स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गरिनेछ । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति मधेशी आयोगका अध्यक्ष माननीय डा.विजय दत्तले मानवअधिकार र सामापिजक न्यायको यो अभियान प्रदेश नंबर २ बाट संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै मधेशी आयोग सो अभियानमा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा मासमको संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडाले हरेक स्थानीय तहले जातीय छुवाछूत र भेदभाव सम्बन्धी व्यवहारिक कानून बनाउनुपर्ने र दलितका लागि कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा जोड जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा बरिष्ट मानवअधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठ, डा.गोपालकृष्ण सिवाकोटी, प्रदीप पोखरेल, दलित गैसस महासंघका कावा अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, दलित नागरिक समाजका संयोजक मोतीलाल नेपाली, जेवि विश्वकर्मा, जीतेन्द्र पासवान, यूवराज दर्नाल, रविन्द्र भट्टराईलगायतका बक्ताहरुले आफ्ना आफ्ना धारणाहरु राख्नु भएको थियो ।
मासम नेपालका अध्यक्ष नवदत्त ढुगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा कुलराज घिमिरेले स्वागत गर्नु भएको थियो भने अभियानको अवधारणसहित सहजीकरण महासचिव गणेश विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो ।
जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनको अग्रेणी संस्था मानवअधिकार संरक्षण मंच (मासम) को ३६औं स्थापना दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकार समुदाय, संचारक्षेत्र, नागरिक समाजलगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदिवहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं । मासम नेपालको स्थापना २०४१ साल साउन १३ गते आजकै दिनमा भएको थियो । यस ऐतिहासिक दिनमा सर्वप्रथम मासम नेपालका संस्थापक तथा अग्रजहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौ । मासम नेपालको ३६औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हामी निम्नानुसार नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
१. हालै आएको मनसुनबाट देशमा विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो र डुबानबाट आक्रान्त छन् । बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षेति भएको छ । राजमार्ग र अन्य सडक तथा पुलहरु क्षतिग्रस्त हुँदा आवागमन अवरुद्ध भएको छ । प्राकृतिक विपत्तिको यस घडीमा यथाशिघ्र क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरु तत्काल मरम्मत गरी आवागमन चालु गर्न, प्राकृतिक विपत्तिको यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्दार र राहतका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रब्न्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं । प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा परिचालित हुन सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरुमा आह्वान गर्दछौं ।
२. आफ्नै श्रीमतिको हत्यामा आजीवन कारावासमा रहेका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अप्रत्यासित मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरोधी निर्णयको पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट सच्याउन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
३. रुकुमपश्चिमको सोतीमा नवराज विकलगायत ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको मानवताविरोधी घट्ना, देशका विभिन्न भागमा भएका हत्याहिंसा, अपहरण, धम्की, गिरप्तारी, हिरासतमा मृत्यू, अमानवीय व्यवहार, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव, यातना, महिलाहिंसा, चितवनको माडीमा चेपांङ बस्तिमा लगाइएको आगजनीलगायत मानवअधिकार हननका घट्नाहरुको स्पष्ट छानवीन गरी दोषीमाथि कानून अनुसार कार्वाही गर्न र पीडितलाई उचित क्षेतिपूतिृको व्यवस्था गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि गठन हुन बाँकी संवैधानिक आयोगहरु तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौं ।
४. कोभिड १९ को संभावित महामारीका विरुद्ध गत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीको अन्त्य गरिएपनि यसको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा रोकथाम, उपचार र उद्धारका जोड दिन र रोजागरी गुमाएर स्वदेश फर्केकाहरुको रोजगारीको बैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
५. नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्षेणभर ढिला गर्न नहुने आजको परिस्थितिमा मुलुकका राजनीतिक दलहरुमा देखापरेको आन्तरिक र वाह्य असमझदारीलाई संवादमार्फत सार्थक निश्कर्षमा पुग्न र सबैखाले स्वदेशी तथा विदेशी प्रभावबाट मुक्त भई राष्ट्रियता, जनजिविका र शान्ति, मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न माग गर्दछौं ।
गणेश विश्वकर्मा नबदत्त उपाध्याय (ढुंगाना)
महसचिव केन्द्रीय अध्यक्ष
मिति २०७७ श्रावण १३ गते ।
