आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विहीबार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो, यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्।’ मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोही अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
आधारभूत तहका जनताले पनि सरकारले दिने छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ नसकिने बारेमा पनि उनले जिज्ञासा रोखे । यस्तै कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे ।
हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरूको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको छ’, सचिव मरासिनी भने। उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जिडिपीमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरूले बिनादर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे। यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।
