मनाङ । मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो ।

नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा रु दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि रु ३९ लाख पेस्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा दुई करोड १० लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख ५२ हजार र पेस्की रु १८ लाख बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेस्की फर्छ्योट नभएको देखाएको छ ।

मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा रु दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमिता भएको पाइएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजु छ । गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा रु ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकामा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेस नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ । नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

त्यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा रु दुई करोड ७३ लाख छ हजार बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु एक करोड दुई लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ५० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले पेस्की फर्छ्योट तथा बेरुजु सम्परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका शिक्षकलाई तलब

विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलब भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औँ प्रतिवेदनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बाल विकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलब भत्तालगायतका सुविधाका लागि वार्षिक रु १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ ।

त्यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलब भत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलब भत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक रु ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिएको हो ।