- ट्रेण्डिङ :
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
त्यसैगरी रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गर्दा, माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या, दितिया रेष्मा बराइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या, रुपमतिकुमारी दास (मोरङ) अपहरण बलात्कारपछि हत्या, मना सार्की (कालिकोट) अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या गरिएको पनि सेन्टरले जनाएको छ ।
श्रेया सुनार (कास्की), अजित मिजार (काभ्रे), लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अस्मिता सार्की (झापा), राजेश नेपाली (पर्वत), सङ्गीता परियार (तनहुँ), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सेते दमाई (दैलेख), शिवशङ्कर दास (सप्तरी) र मनवीरे सुनार (कालिकोट) को यसक्रममा मृत्यु भएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको र समाजबाट विस्थापित हुनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदासमेत प्रहरी प्रशासनले उजरी लिन आनाकानी गरेको सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पहिलो, छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने दोस्रो, यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा नै गर्ने गरिन्छ । अझै सरकारको उच्चपदमा बस्ने व्यक्ति (कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति०ले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय) ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको पाइएको छ ।’
विसं २०६८ जेठ १० गते बसेको तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । सो ऐनमा मा व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय तथा पेशाका आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गर्न नपाइने उल्लेख छ
कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दलित अधिकारकर्मी गणेश विक दलित समुदायको आर्थिक र शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्दछन् ।
